शरीरविक्रय करणाऱ्या महिलांना आता मिळणार ‘आधार’; सर्वोच्च न्यायालयाने दिले महत्त्वाचे आदेश

शरीरविक्रय करणाऱ्या महिलांना आता मिळणार ‘आधार’; सर्वोच्च न्यायालयाने दिले महत्त्वाचे आदेश


वृत्तसंस्था, नवी दिल्लीः शरीरविक्रय करणाऱ्या महिलांना ‘युनिक आयडेंटिफिकेशन अॅथॉरिटी ऑफ इंडिया’ने (यूआयडीएआय) जारी केलेल्या प्रारूप प्रमाणपत्राच्या (प्रोफार्मा सर्टिफिकेट) आधारे आधारकार्ड देण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी संबंधित यंत्रणांना दिले. प्रत्येक व्यक्तीला सन्मानाने जगण्याचा मूलभूत अधिकार आहे, हे लक्षात ठेवले पाहिजे, असे निरीक्षणही न्यायालयाने यावेळी नोंदवले.

‘यूआयडीएआय’द्वारे जारी केलेल्या आणि राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संस्थेमधील (नॅको) राजपत्रित अधिकारी किंवा राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटीच्या प्रकल्प संचालकाने नावनोंदणी अर्जासह सादर केलेल्या प्रारूप प्रमाणपत्राच्या आधारे शरीरविक्रय करणाऱ्या महिलांना आधारकार्ड देण्यात यावे. तसेच या महिलांच्या गोपनीयतेचा भंग होऊ नये किंवा त्यांची ओळख उघड केली जाऊ नये, असे न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव यांच्या अध्यक्षतेखालील न्या. बी. आर. गवई आणि ए. एस. बोपण्णा यांच्या खंडपीठाने नमूद केले.

शरीरविक्रय करणाऱ्या महिलांनी राजपत्रित अधिकारी किंवा संबंधित राज्य सरकार किंवा केंद्रशासित प्रदेशाच्या आरोग्य विभागाच्या राजपत्रित अधिकाऱ्याने जारी केलेले प्रमाणपत्र सादर केल्यास, त्यांना ओळखीच्या पुराव्याचा आग्रह न करता आधारकार्ड वितरित केले जाऊ शकते, असे ‘यूआयडीएआय’ने यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाला सूचित केले होते. त्यावर ओळखीचा कोणताही पुरावा नसलेल्या आणि रेशनच्या वितरणापासून वंचित असलेल्या शरीरविक्रय करणाऱ्या महिलांची ओळख पटवण्याची प्रक्रिया सुरू ठेवण्याचे निर्देश न्यायालयाने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना दिले होते. या निर्देशांच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारे केवळ ‘नॅको’ने तयार केलेल्या याद्यांवर अवलंबून न राहता समुदाय आधारित संस्थेचा आधार घेतील. ‘नॅको’ आणि अशा संस्थांद्वारे ओळख पटवण्यात आलेल्या शरीरविक्रय करणाऱ्या महिलांना या संस्थांकडील याद्यांच्या पडताळणीनंतर शिधापत्रिकांव्यतिरिक्त मतदार ओळखपत्र जारी करण्यासाठी देखील राज्य सरकारे पावले उचलतील, असेही न्यायालयाने यापूर्वी म्हटले होते.

करोनाकाळात शरीरविक्रय करणाऱ्या महिलांना सामोरे जावे लागलेल्या समस्यांबाबतच्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या मदतीसाठी आदेश दिले होते. तसेच गेल्यावर्षी २९ सप्टेंबरला केंद्र सरकार व अन्य संबंधित प्रशासनांना ओळखीच्या पुराव्याचा आग्रह न धरता या महिलांना रेशन उपलब्ध करून देण्यास सांगितले होते.



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.

en_USEnglish