कॉपीराइटचा भंग हा अजामीनपात्र गुन्हा; सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्वाळा

वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली :कॉपीराइट कायद्याच्या ६३व्या कलमानुसार या कायद्याचे उल्लंघन हा दखलपात्र व अजामीनपात्र गुन्हा आहे, असा स्पष्ट निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने एका याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान नुकताच दिला. याविषयी उच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिलेला निर्णयही या खंडपीठाने रद्द केला. कॉपीराइटचा भंग केल्याने एखादा आरोपी फौजदारी कायद्यानुसार तीन ते सात वर्षांपर्यंतच्या शिक्षेस पात्र असेल तर हा गुन्हा दखलपात्र व अजामीनपात्र मानला जावा, असेही या खंडपीठाने स्पष्ट केले.

या याचिकाकर्त्याने फौजदारी कायद्याच्या कलम १५६ (३) अंतर्गत व भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४२० अंतर्गत एका आरोपीविरोधात कनिष्ठ न्यायालयात यापूर्वी याचिका केली होती. कॉपीराइट कायद्याच्या ५१, ६३ व ६४ अनुसार या आरोपीविरोधात एफआयआर दाखल करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी विनंती त्याने न्यायालयास केली होती. ही विनंती मंजूर करत न्यायालयाने संबंधित आरोपीविरोधात एफआयआर दाखल करण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना दिले. परंतु या आरोपीने या निकालास उच्च न्यायालयात आव्हान दिले व कॉपीराइटचे उल्लंघन हा त्या कायद्याच्या ६३व्या कलमानुसार दखलपात्र व अजामीनपात्र गुन्हा नाही, असा युक्तिवाद केला. उच्च न्यायालयाने हा युक्तिवाद मान्य करत एफआयआरची कार्यवाही रद्द केली.

ओबीसी आरक्षण; काँग्रेसचा आंदोलनाचा इशारा, नाना पटोलेंचं मुख्यमंत्र्यांना पत्र

यानंतर या याचिकाकर्त्याने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. एम. आर. शहा व बिवी नागरत्ना या न्यायमूर्तींच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर सुनावणी झाली. कॉपीराइटचा भंग हा त्या कायद्याच्या ६३व्या कलमानुसार दंडनीय गुन्हा नाही व फौजदारी कायद्याच्या पहिल्या अनुच्छेदाच्या दुसऱ्या भागाच्या अंतर्गतही हा गुन्हा मोडत नाही, हा उच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल कमालीचा सदोष व त्रुटीपूर्ण आहे, असा युक्तिवाद या याचिकाकर्त्याने सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान केला.

कॉपीराइट कायद्याच्या कलम ६३ अंतर्गत एखाद्या गुन्ह्यासाठी देण्यात येणारी शिक्षा ही सहा महिन्यांपेक्षा कमी नसावी, मात्र ती तीन वर्षांपर्यंत वाढवली जाऊ शकते व त्यासोबत आर्थिक दंडही केला जाऊ शकतो, असे या खंडपीठाने स्पष्ट केले. तसेच, फौजदारी कायद्याच्या पहिल्या अनुच्छेदाच्या दुसऱ्या भागानुसार तीन वर्षांपेक्षा कमी कालावधीच्या तुरुंगवासाची शिक्षा अथवा केवळ आर्थिक दंडाची शिक्षा ही अदखलपात्र व जामीनपात्र ठरू शकतात. परंतु या कायद्याच्या तरतुदींनुसार तीन ते सात वर्षे कालावधीचा तुरुंगवास झाला तर तो गुन्हा दखलपात्र व अजामीनपात्र ठरतो, असा निर्वाळा देत खंडपीठाने याचिकाकर्त्याचा युक्तिवाद मान्य केला.

‘फौजदारी कार्यवाही सुरू करा’

उच्च न्यायालयाने याविषयी दिलेला निकाल नेमका उलट असून तो निकाल रद्द करण्यात येत आहे. कॉपीराइट उल्लंघनप्रकरणी या कायद्याच्या कलम ६३ व ६४नुसार प्रतिवादीविरोधात कायद्यानुसार पुढील फौजदारी कार्यवाही सुरू करावी, असा निकाल या खंडपीठाने दिला.