१३ महापालिकांची आरक्षण सोडत १३ जूनला, मुंबईला वगळलं, निवडणूक आयोगाचं पुढचं पाऊल

१३ महापालिकांची आरक्षण सोडत १३ जूनला, मुंबईला वगळलं, निवडणूक आयोगाचं पुढचं पाऊल


मुंबई: राज्य निवडणूक आयोगानं राज्यातील महापालिका निवडणुकांसदर्भात महत्वाचं परिपत्रक जारी केलं आहे. नवी मुंबई, वसई विरार, उल्हासनगर, कोल्हापूर, अकोला, अमरावती, नागपूर, सोलापूर, नाशिक, पुणे, पिंपरी चिंचवड, कल्याण डोंबिवली आणि ठाणे महापालिकेच्या आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ओबीसी राजकीय आरक्षणासंदर्भातील निर्णयानंतर राज्य निवडणूक आयोगाकडून निवडणुकीची तयारी सुरु करण्यात आली आहे. त्यानुसार राज्यातील या महापालिकांच्या निवडणुकाची अंतिम प्रभागरचना देखील प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

शिवसेना धक्कातंत्राच्या तयारीत, कोल्हापूरच्या कट्टर शिवसैनिकाचं नाव चर्चेत, संभाजीराजेंना शह?

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर प्रक्रियेला वेग

महापालिका निवडणुकांच्या कामाला राज्य निवडणूक आयोगाकडून गती देण्यात येत आहे. १० मार्च २०२२ ला राज्य सरकारनं कायदा करत प्रभाग रचना निश्चित करण्याचं काम त्यांच्याकडे घेतलं होतं. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर हा पुन्हा राज्य निवडणूक आयोगानं प्रभाग रचना प्रसिद्ध केली. सर्वोच्च न्यायालयानं जोपर्यंत ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी आवश्यक असलेली त्रिस्तरीय चाचणी होत नाही तोपर्यंत आरक्षण देता येणार नाही, असा आदेश दिलेला आहे.
नितीशकुमारांचा राजगीर दौरा, बिहारचं राजकीय वातावरण तापलं

मुंबईला वगळलं १३ महापालिकांची आरक्षण सोडत जाहीर होणार
राज्यातील १४ महापालिकांचा पाच वर्षांचा कालावधी पूर्ण झाला आहे. मुंबई वगळता राज्यातील नवी मुंबई, वसई विरार, उल्हासनगर, कोल्हापूर, अकोला, अमरावती, नागपूर, सोलापूर, नाशिक, पुणे, पिंपरी चिंचवड, कल्याण डोंबिवली आणि ठाणे या महापालिकांची मुदत संपली आहे. या महापालिकांची आरक्षण सोडत ३१ मे रोजी जाहीर होईल. त्यापूर्वी २७ मे रोजी यासंदर्भातील नोटीस प्रसिद्ध करण्यात येईल. आरक्षण सोडतीवरील आक्षेप आणि हरकतींवर विचार करुन अंतिम आरक्षण सोडत १३ जून रोजी शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात येईल.

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्रातील ओबीसी राजकीय आरक्षणावरील सुनावणी १२ जूनला होणार आहे. तोपर्यंत राज्य सरकार ट्रिपल टेस्ट आणि इम्पिरिकल डाटा तयार करुन सादर करणार का हे पाहावं लागणार आहे. महाराष्ट्र सरकारनं ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी बांठिया आयोगाची नियुक्ती केलेली आहे. बांठिया आयोगाचा अहवाल सुप्रीम कोर्टात सादर करुन ओबीसी राजकीय आरक्षण वाचवण्यात ठाकरे सरकारला यश येणार का हे पाहावं लागणार आहे. दुसरीकडे मध्य प्रदेशमध्ये ५० टक्केच्या आतमध्ये ओबीसी राजकीय आरक्षण देण्यास सुप्रीम कोर्टानं परवानगी दिली आहे.

काँग्रेस ने आपला धर्म कायम पाळला आहे, भाजपने नाही | नाना पटोले



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.

en_USEnglish