ज्ञानवापीचा फैसला ठरणार ऑर्डर ७ नियम ११ अंतर्गंत; जाणून घ्या सविस्तर

ज्ञानवापीचा फैसला ठरणार ऑर्डर ७ नियम ११ अंतर्गंत; जाणून घ्या सविस्तर

[ad_1]

वाराणसीः काशी विश्वेश्वर मंदिराच्या बाजूला उभ्या असलेल्या ज्ञानवापी मशिदीच्या (Gyanvapi Masjid Case)मुद्द्यावरुन देशातील वातावरण तापलं आहे. ज्ञानवापी मशिदीच्या सर्व्हेक्षणाचा अहवाल पूर्ण झाल्यानंतर वाराणसीच्या स्थानिक कोर्टात पहिली सुनावणी पार पडली. मंगळवारी २४ मेला आज निकाल समोर येणार आहे. (Gyanvapi Masjid Case Hearing)

सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण स्थानिक न्यायालयाकडे सोपवलं होतं. मशीद समितीच्या नागरी प्रक्रिया संहितेच्या आदेश ७च्या नियम क्रमांक ११ (ORder VII Rule 11) अंतर्गत दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी होईल. ऑर्डर क्रमांक ७ रूलमधील नियम ११ काय आहे. ज्यावर वाराणसीच्या स्थानिक न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.

काय आहे ऑर्डर ७ रुल नंबर ११?

ऑर्डर ७ रुल नंबर ११ ही सज्ञा अगदी सोप्या भाषेत जाणून घ्या, कोर्टात याचिका दाखल झाल्यानंतर त्यातील तथ्यांचा मेरिटवर विचार करण्यापेक्षा ती याचिका सुनावणी योग्य आहे का हे तपासण्यात येते.

तर कोर्ट सुनावणीस नकार देऊ शकते

याशिवाय याचिकाकर्त्याकडून जो दिलासा मागितला जात आहे, तो न्यायालय देऊ शकतो की नाही. याचिकेत मागितलेला दिलासा दिला जाऊ शकत नाही असे न्यायालयाला आढळल्यास, न्यायालय खटल्याच्या मेरिटऐवजी याचिकाकर्त्यांची सुनावणी न घेता नकार देऊ शकतो.

वाचाः ज्ञानवापी मशिदः १९३६मधील ब्रिटिश ट्रायल कोर्टाच्या ‘त्या’ निर्णयामुळं हिंदू पक्षाची बाजू वरचढ?

रुल ७अंतर्गंत कोणत्या आधारावर याचिका फेटाळण्यात येते

रुल ७ अंतर्गंत अनेक कारणांमुळं कोर्ट सुरुवातीलाच याचिका फेटाळू शकते. जर, याचिकाकर्त्यांनी याचिका दाखल करताना कारणं स्पष्ट केली नसतील किंवा याचिकेतील दाव्यांमध्ये तथ्य नसेल, तर कोर्ट याचिका दाखल करण्याआधीच रोखू शकते.

मशिदी कमिटीचे म्हणणे काय?

अंजुमन इंतजामिया मशिद समितीचे सचिव आणि मुफ्ती ए बनारस अब्दुल बातिन नोमानी यांच्या दाव्यानुसार मशिद परिसरात फक्त कारंजा आढळला आहे. आम्ही शिवलिंग पाहिलंच नाही, असं म्हटलं आहे. उत्तर प्रदेशमधील प्राचीन शाही मशिदीत असे कारंजे आढळतात. वाराणसीतील एकूण तीन शाही मशिदीत असे कारंजे आढळतात.

वाचाः ज्ञानवापी मशिदीत सापडलेले शिवलिंग पाचूचे?; जाणून घ्या इतिहास

१९९१ चा धार्मिक स्थळ कायदा काय सांगतो?

१९९१ मध्ये देशातील वादग्रस्त धार्मिक स्थळांबाबत बनवण्यात आला होता. हा कायदा प्रार्थना स्थळे (विशेष तरतुदी) कायदा १९९१ म्हणून ओळखला जातो. तत्कालीन पंतप्रधान पीव्ही नरसिंह राव यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारने हा कायदा केला होता, ज्यामध्ये सर्व धार्मिक स्थळे आणि महत्त्वाच्या वास्तूंना कायद्याच्या कक्षेत आणण्यात आले होते. 1991 मध्ये संसदेत मंजूर झाला आणि त्याला कायद्याचे स्वरूप देण्यात आले. या द्वारे कोणत्याही उपासना स्थानाचे रुपांतर करण्यास प्रतिबंध करण्यासाठी आणि 15 ऑगस्ट 1947 रोजी अस्तित्वात असल्याप्रमाणे कोणत्याही स्थानाचे धार्मिक स्वरुप टिकवून ठेवण्यासाठी विशेष बाबींची तरतूद या अधिनियमात करण्यात आली.

[ad_2]

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *