Modi@8: कृषी कायदे ते नोटाबंदी, मोदी सरकारच्या आठ धडाकेबाज निर्णयांची जगात चर्चा

Modi@8: कृषी कायदे ते नोटाबंदी, मोदी सरकारच्या आठ धडाकेबाज निर्णयांची जगात चर्चा

[ad_1]

मोदी सरकारने आपल्या कार्यकाळाची आठ वर्ष पूर्ण केली आहेत. गेल्या आठ वर्षात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजपने मोठे यश संपादित केलं आहे. मोदी सरकारला आठ वर्ष पूर्ण झाल्यानिमित्त मोदी सरकराने गेल्या आठ वर्षात देशात घेतलेल्या आठ महत्त्वाच्या निर्णयांवर एक नजर… (Modi Govt 8 Years)

मोदी सरकारच्या ८ वर्षांच्या कार्यकाळात देशात अनेक महत्त्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या. देशातर्गंत आघाडीपासून ते परराष्ट्र धोरणापर्यंत मोदी सरकारने घेतलेल्या धडाकेबाज निर्णयाची जगभरात चर्चा आहे. आज मोदी सरकारला सत्तेत येऊन ८ वर्ष पूर्ण झाली आहेत. मोदी सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळं काही प्रमाणात देशात वादही निर्माण झाला होता.

कृषी कायदे

२०२१मध्ये मोदी सरकारने तीन कृषी कायदे आणले होते. या तीन कृषी कायद्यांना प्रचंड विरोध झाला होता. कृषी कायदे संसदेत मंजूर केल्यानंतर देशभरात एकच वाद निर्माण झाला होता. या तीन कृषी कायद्यांविरोधात देशभरातील शेतकरी संघटनांनी दिल्लीत आंदोलन पुकारले होते. जवळपास १ वर्ष शेतकऱ्यांचे हे आंदोलन चालले होते. अखेर सरकारने हे वादग्रस्त कृषी कायदे मागे घेतले. हा केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय असल्याचं बोललं जातं.

तिहेरी तलाक

तिहेरी तलाक कायदा हा मोदी सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय मानला जातो. हा कायदा झाल्यानंतर आता मुस्लिम महिला त्यांच्या हक्कांसाठी लढू शकतील. तसंच, त्यांना कायदेशीररित्याच घटस्फोट घेता येईल. १ ऑगस्ट २०१९ रोजी मोदी सरकारने तिहेरी तलाक कायदा मंजूर केले होते.

वाचाः अनिल परब नेमक्या कोणत्या आरोपांमुळे अडचणीत? जाणून घ्या सविस्तर

कलम ३७० रद्द

जम्मू- काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० रद्द करणे हा मोदी सरकारचा आजवरचा मोठा निर्णय आहे. राष्ट्रपतीच्या आदेशाद्वारे हे कलम रद्द करण्याचा निर्णय मोदी सरकारने घेतला होता. ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी सरकारने कलम ३७० रद्द करण्यात येत असल्याची घोषणा केली. त्यातबरोबर, याबरोबरच कलम 35 A सुद्धा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता.

नागरिकत्व कायदा

मोदी सरकारने संसदेतून नागरिकत्व कायदा मंजूर केला. १० जानेवारी २०२०ला नागरिकत्व सुधारणा कायदा अर्थात सीएए लागू करण्यात आला. या कायद्यामध्ये भारताच्या शेजारील देशातून आलेले नागरिकांना भारतीय नागरिकत्व देणार असल्याचं सरकारने म्हटलं आहे. पण त्यात नागरिकत्वाची तरतूद नव्हती. त्यावरुन मोठा वाद सुरू होता.

जीएसटी

१ जुलै २०१७मध्ये मोदी सरकारने वस्तू आणि सेवा कर अर्थात जीएसटी लागू करण्यात आला. त्यामुळं संपूर्ण देशात करप्रणाली लागू करण्यात आली. निम्मा जीएसटी केंद्राकडे आणि निम्मा राज्यांकडे जाईल, असा निर्णय घेण्यात आला

सर्जिकल स्ट्राइक

१८ सप्टेंबर २०१६ रोजी सकाळी दहशतवाद्यांनी भारतीय लष्कराच्या छावणीत घुसून झोपलेल्या जवानांवर हल्ला केला होता. या दहशतवादी हल्ल्यात १९ जवान शहीद झाले असून अनेक जखमी झाले होते.या हल्ल्याचा बदला घेण्यासाठी भारतीय जवानांनी पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये (पीओके) घुसून दहशतवाद्यांना लक्ष्य केले. येथे उपस्थित असलेले सर्व दहशतवादी लाँचपॅड नष्ट करण्यात आले. तसेच या हल्ल्यात ४० हून अधिक दहशतवादी मारले गेले. या निर्णयाने मोदी सरकारचे सर्व स्तरावर कौतुक करण्यात आले.

वाचाः आज ईडीने कुठे धाड टाकली; ही आहेत सात ठिकाणे,मुंबई, पुणे, दापोली आणि…

बालाकोट स्ट्राइक

पुलवामा येथे झालेल्या या हल्ल्यात ४० CRPF जवान शहीद झाले होते. या हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून २६ फेब्रुवारीच्या सकाळी भारतीय हवाई दलाच्या लढाऊ विमानांनी पीओकेमध्ये प्रवेश केला आणि बॉम्बफेक केली. बालाकोटमध्ये दहशतवादी तळांना लक्ष्य करण्यात आले.या हल्ल्यात अनेक दहशतवादी मारले गेल्याचे सांगण्यात आले. यानंतर पाकिस्तानची लढाऊ विमानेही भारतीय हद्दीत घुसली, ज्यांना भारतीय हवाई दलाने हूसकावून लावले. मात्र, यादरम्यान भारतीय हवाई दलाचे पायलट विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान यांचे विमान कोसळले आणि ते पाकिस्तानी सीमेवर गेले. काही दिवस कैदेत ठेवल्यानंतर त्यांची सुटका करण्यात आली.

नोटबंदी

आठ नोव्हेंबर २०१६मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोटबंदीची घोषणा केली. यावेळी ५०० आणि १००० च्या नोटा चलनातून बाद करण्यात आल्या. लोकांकडे असलेली रोकड कमी झाली व डिजीटल व्यवहारांना प्रोत्साहन मिळाले, हा नोटबंदीचा फायदा झाला. मात्र, अनेकांना या निर्णयामुळं डोकेदुखी सहन करावी लागली. ज्यांच्याकडे जुन्या नोटा होत्या, त्यांची सर्व कामे रखडली. लोकांनी बँकांच्या बाहेर तळ ठोकला आणि अनेक किलोमीटरपर्यंत रांगा लागल्या. यादरम्यान अनेकांचा मृत्यूही झाला. त्याचा सर्वाधिक फटका सर्वसामान्यांना बसला.

[ad_2]

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *