OBC Reservation: महाराष्ट्राला ओबीसी इम्पेरिकल डेटा देण्यास केंद्राचा नकार, सुनावणी पुढे ढकलली

[ad_1]

हायलाइट्स:

  • राज्य सरकार विरुद्ध केंद्र सरकार
  • ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा
  • इम्पेरिकल डाटा नाकारताना केंद्राचं ६० पानांचं प्रतिज्ञापत्र

नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील उद्धव ठाकरे सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर केंद्र सरकारनं आज उत्तर दिलंय. ओबीसी आरक्षासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी केंद्र सरकारनं राज्याला इम्पेरिकल डाटा अर्थात संशोधनातून माध्यमातून गोळा करण्यात आलेली माहिती उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी करत राज्य सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयासमोर सुनावणी दरम्यान केंद्रानं राज्याला ‘इम्पेरिकल डाटा’ देण्यास स्पष्ट शब्दांत नकार दिला आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची सुनावणी आता चार आठवडे लांबणीवर पडली आहे. (Central Government Denies to Give OBC Empirical Data)

केंद्राचं ६० पानांचं प्रतिज्ञापत्र

केंद्रानं इम्पेरिकल डाटा देण्यास नकार देताना ६० पानांचं प्रतिज्ञापत्रंही सादर केलंय. हे प्रतिज्ञापत्र समजून घेण्यासाठी राज्य सरकारकडून अवधीची मागणी करण्यात आली. त्यानंतर आता या प्रकरणाची सुनावणी चार आठवडे पुढे ढकलण्यात आली आहे.

ओबीसींचं राजकीय आरक्षण

ओबीसींचं राजकीय आरक्षण कायम ठेवण्यासाठी महाराष्ट्रातील ठाकरे सरकारवर दबाव वाढत आहे. त्यामुळे ओबीसींना राजकीय आरक्षण पुन्हा एकदा मिळवून देण्यासाठी इम्पेरिकल डाटाची आवश्यकता असल्याचं महाराष्ट्र सरकारचं म्हणणं आहे.

Shivraj Singh Chouhan: मुख्यमंत्री शिवराज दबावाखाली? दिल्लीत नेत्यांच्या भेटीगाठींचा सपाटा
Uma Bharti on Bureaucracy: ‘नोकरशाही’वर बोलताना उमा भारतींना आठवला लालूंचा ‘तो’ किस्सा…
जिल्हा परिषद – पंचायत समितींच्या निवडणुका जाहीर

केंद्र शासनानं गोळा केलेली ओबीसींच्या सामाजिक व आर्थिक जनगणनेची माहिती राज्य शासनास उपलब्ध करून द्यावी, यासाठी महाराष्ट्र शासनानं सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याच दरम्यान महाराष्ट्रात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितींच्या निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. येत्या ५ ऑक्टोबर रोजी या निवडणुकांसाठी मतदान होईल, अशी घोषणा निवडणूक आयोगानं केली आहे. तसंच पालघर जिल्हा परिषदेच्या व त्या अंतर्गतच्या रिक्तपदांच्या पोटनिवडणुकांचंही मतदान याचदिवशी होणार आहे. सर्व जागांची मतमोजणी ६ ऑक्टोबर रोजी पार पडेल.

या अगोदर, निवडणुकांच्या तारखांत बदल करण्यासाठी जवळपास सर्वच पक्षांचं एकमत झालं होतं. परंतु, ‘निवडणुका पुढे ढकलण्याचा किंवा निवडणुकांचं वेळापत्रक ठरवण्याचा अधिकार हा फक्त आणि फक्त निवडणूक आयोगाला आहे, राज्य सरकारला नाही’, असं म्हणत सर्वोच्च न्यायालयानं महाराष्ट्रातील उद्धव ठाकरे सरकारला जोरदार झटका दिला होता.

Narendra Giri: जमिनीवर पडलेला मृतदेह, पंखा चालू; नरेंद्र गिरींच्या व्हिडिओमुळे गूढ वाढलं
Narendra Modi: विमान प्रवासातही काम सुटेना, पंतप्रधान मोदींनी शेअर केला फोटो

[ad_2]

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *