पेगॅसस हेरगिरी प्रकरण : तज्ज्ञांच्या समितीकडून चौकशी, SC चा निर्णय

नवी दिल्ली : पेगॅसस हेरगिरी प्रकरणात चौकशीसाठी तज्ज्ञांची समिती तयार करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानं घेतला आहे. केंद्रानं शपथपत्र देण्यास नकार दिल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानं हा निर्णय घेतलाय.

यासंबंधी येत्या आठवड्यात आदेश जारी केले जाऊ शकतात, असं भारताचे सरन्यायाधीश एन व्ही रमणा यांच्या न्यायालयानं म्हटलंय. काही तज्ज्ञांकडून खासगी कारणांमुळे समितीत सहभागी होण्यास नकार देण्यात आला आहे. त्यामुळे हा आदेश देण्यात उशीर होत असल्याचं न्यायमूर्ती रमणा यांनी म्हटलंय. सर्वोच्च न्यायालयानं या प्रकरणात १३ सप्टेंबरपर्यंत आपला अंतिम आदेश सुरक्षित ठेवला आहे.

केंद्राची ताठरता

१० दिवसांपूर्वी याच प्रकरणाच्या सुनावणी दरम्यान केंद्र सरकारनं शपथपत्र दाखल करण्यास नकार दिला होता. या प्रकरणात राष्ट्रीय सुरक्षा आणि व्यापक जनहीत लक्षात घेता केंद्र सरकारकडून शपथपत्र दाखल करता येणार नसल्याचं यावेळी केंद्राचं म्हणणं होतं.

हे प्रकरण राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधीत आहे. तसंच या प्रकरणात विस्तृत शपथपत्राद्वारे चर्चा होऊ शकत नाही. व्यापक जनहिताशी निगडीत हे प्रकरण न्यायालयीन वादविवादात आणणं चुकीचं असल्याचं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी म्हटलं होतं.

OBC Reservation: महाराष्ट्राला ओबीसी इम्पेरिकल डेटा देण्यास केंद्राचा नकार, सुनावणी पुढे ढकलली
Narendra Modi: विमान प्रवासातही काम सुटेना, पंतप्रधान मोदींनी शेअर केला फोटो
केंद्राला विचारले काही बोचरे प्रश्न

केंद्रानं मूलभूत अधिकारांचं उल्लंघन झालं किंवा नाही किंवा संबंधित एजन्सीच्या परवानगीनं ही हेरगिरी करण्यात आली का? किंवा परदेशी एजन्सीच्या माध्यमातून ही हेरगिरी करण्यात आली? एवढंच आम्ही जाणून घेऊ इच्छितो, असं गेल्या सुनावणी दरम्यान न्या. सूर्यकांत यांनी म्हटलं होतं.

अशा काही गोष्टी असतील तर निश्चितच ही चिंतेची बाब आहे. आम्ही केवळ इतकंच जाणून घेऊ इच्छितो की, सरकारनं कायद्यांच्या विरुद्ध जाऊन एखाद्या प्रक्रियेचा वापर केला किंवा नाही? असे प्रश्नही सरकारला विचारण्यात आले होते.

Narendra Giri: जमिनीवर पडलेला मृतदेह, पंखा चालू; नरेंद्र गिरींच्या व्हिडिओमुळे गूढ वाढलं
Shivraj Singh Chouhan: मुख्यमंत्री शिवराज दबावाखाली? दिल्लीत नेत्यांच्या भेटीगाठींचा सपाटा