Supreme Court

मुदत संपण्याआधी निवडणुका घेणं हे निवडणूक आयोगाचं घटनात्मक काम:माजी निवडणूक आयुक्त जे एस सहारिया

<p style="text-align: justify;"><strong>मुंबई :</strong> "स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा पेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर निर्माण झालेला नाही. ज्या महापालिका आणि जिल्हा परिषदांची...

मुदत संपण्याआधी निवडणुका घेणं हे निवडणूक आयोगाचं घटनात्मक काम:माजी निवडणूक आयुक्त जे एस सहारिया

<p style="text-align: justify;"><strong>मुंबई :</strong> "स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा पेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर निर्माण झालेला नाही. ज्या महापालिका आणि जिल्हा परिषदांची...

वैवाहिक बलात्काराच्या प्रकरणी दिल्ली हायकोर्टाच्या न्यायमूर्तींचे भिन्न निकाल, आता सुप्रीम कोर्टात सुनावणी

नवी दिल्ली : आज दिल्ली हायकोर्टाच्या एका निर्णयाकडं सर्वांचं लक्ष लागलं होतं. दिल्ली हायकोर्टाच्या न्यायमूर्तींनी वैवाहिक बलात्कार गुन्हा ठरवण्यात यावा...

अल्पसंख्याक दर्जावरूनही केंद्राचे घुमजाव, सर्वोच्च न्यायालयाची नाराजी

वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली : देशद्रोह कायद्याबाबत घूमजाव करीत फेरविचार करण्याचा पवित्रा घेतलेल्या केंद्र सरकारने अल्पसंख्याक दर्जावरूनही घुमजाव केले आहे. हा...

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेश उल्लंघन भोवलं, मुंबईत तिसऱ्या मशिदीवर गुन्हा

मुंबई : महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी मशिदींवरील भोंगे उतरवण्यासाठी ४ मेचा अल्टिमेटम दिला होता. मनसेच्या अल्टिमेटमनंतरही मुंबईत...

आमच्यासाठी खोदलेल्या खड्ड्यात देशातील सगळ्या ओबीसींचे आरक्षण गेले, भुजबळांची भाजपवर टीका

मुंबई: भाजपने आमच्यासाठी खोदलेल्या खड्ड्यात देशातील सगळ्या ओबीसींचे आरक्षण गेले, अशी बोचरी टीका राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री आणि...

…तोपर्यंत राजद्रोह कायद्याच्या कारवाईला स्थगिती का देत नाही? सुप्रीम कोर्टाचा केंद्राला खडा सवाल

नवी दिल्ली : देशद्रोह कायद्याच्या (Sedition Law) खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) आज केंद्र सरकारला (central government) खडे सवाल...

OBC Reservation: आमच्यासाठी खोदलेल्या खड्ड्यात सगळ्या ओबीसींचे आरक्षण गेले; भुजबळांचे टीकास्त्र

OBC Reservation : संपूर्ण देशात कोणत्याही राज्याने ट्रिपल टेस्ट पूर्ण केली नाही. भाजप शासित राज्यानेदेखील ही ट्रिपल टेस्ट केली नाही....

ओबीसी आरक्षण प्रकरणी दिलासा नाहीच; सुप्रीम कोर्टाचा मध्य प्रदेश सरकारलाही दणका

नवी दिल्ली : ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून महाराष्ट्र सरकारनंतर आता मध्य प्रदेश सरकारलाही सुप्रीम कोर्टाने दणका दिला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या...

Breaking News : स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षानंतर राजद्रोहाच्या कलमात बदल?, केंद्र सरकारचे एक पाऊल मागे

नवी दिल्ली : दोनच दिवसांपूर्वी राजद्रोहाच्या कलमाबाबत (Sedition Law) कोणत्याही पुनर्विचाराची गरज नसल्याचं म्हणत राजद्रोहाचे कलम रद्द करण्यास केंद्र सरकारने...

en_USEnglish