सर्वोच्च न्यायालय

ओबीसी आरक्षणाची सुनावणी लांबणीवर, नव्या निवडणुकांबाबत सुप्रीम कोर्टाचे महत्त्वपूर्ण निर्देश

नवी दिल्ली: राज्यातील ओबीसी समाजाचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील २७ टक्के आरक्षण पुन्हा लागू करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या याचिकेवर मंगळवारी...

ओबीसी आरक्षणाची सुनावणी लांबणीवर, नव्या निवडणुकांबाबत सुप्रीम कोर्टाचे महत्त्वपूर्ण निर्देश

नवी दिल्ली: राज्यातील ओबीसी समाजाचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील २७ टक्के आरक्षण पुन्हा लागू करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या याचिकेवर मंगळवारी...

ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सगळ्यात मोठी बातमी, हसन मुश्रीफांनी दिली महत्त्वाची माहिती

मुंबई: ओबीसी आरक्षणासंदर्भात मोठी बातमी पुढे आली आहे. राज्य सरकार जूनच्या पहिल्या आठवड्यात इम्पेरिकल डाटा कोर्टात सादर करणार, अशी माहिती...

बड्या धेंडांना सोडता, नि शेतकऱ्यांना पिडता!, न्यायालयाकडून महाराष्ट्र बँकेची खरडपट्टी

वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली ः 'मोठमोठी कर्जे न फेडणाऱ्यांवर तुम्ही काही कारवाई करीत नाही. कर्जे घेणाऱ्या बड्या धेंडांना तुम्ही सोडता, आणि...

मुदत संपण्याआधी निवडणुका घेणं हे निवडणूक आयोगाचं घटनात्मक काम:माजी निवडणूक आयुक्त जे एस सहारिया

<p style="text-align: justify;"><strong>मुंबई :</strong> "स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा पेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर निर्माण झालेला नाही. ज्या महापालिका आणि जिल्हा परिषदांची...

मुदत संपण्याआधी निवडणुका घेणं हे निवडणूक आयोगाचं घटनात्मक काम:माजी निवडणूक आयुक्त जे एस सहारिया

<p style="text-align: justify;"><strong>मुंबई :</strong> "स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा पेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर निर्माण झालेला नाही. ज्या महापालिका आणि जिल्हा परिषदांची...

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेश उल्लंघन भोवलं, मुंबईत तिसऱ्या मशिदीवर गुन्हा

मुंबई : महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी मशिदींवरील भोंगे उतरवण्यासाठी ४ मेचा अल्टिमेटम दिला होता. मनसेच्या अल्टिमेटमनंतरही मुंबईत...

आमच्यासाठी खोदलेल्या खड्ड्यात देशातील सगळ्या ओबीसींचे आरक्षण गेले, भुजबळांची भाजपवर टीका

मुंबई: भाजपने आमच्यासाठी खोदलेल्या खड्ड्यात देशातील सगळ्या ओबीसींचे आरक्षण गेले, अशी बोचरी टीका राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री आणि...

…तोपर्यंत राजद्रोह कायद्याच्या कारवाईला स्थगिती का देत नाही? सुप्रीम कोर्टाचा केंद्राला खडा सवाल

नवी दिल्ली : देशद्रोह कायद्याच्या (Sedition Law) खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) आज केंद्र सरकारला (central government) खडे सवाल...

राजद्रोहाच्या कलमाचे केंद्राकडून ठाम समर्थन, कलम रद्द करण्यास विरोध

सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारनं राजद्रोहाच्या कलमाविषयी भूमिका मांडली आहे. राजद्रोहाचं कलम रद्द करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल झाल्या...

en_USEnglish